अम्बाला छावनी को बिजली सुविधाओं की बड़ी सौगात, मच्छौंडा में नया सब डिवीजन मंजूर

अम्बाला , 24 मई: हरियाणा सरकार ने अम्बाला छावनी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मच्छौंडा क्षेत्र में नए बिजली सब डिवीजन को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री Anil Vij ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर और तेज बिजली सेवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्री ने बताया कि नया “मच्छौंडा सब डिवीजन” जल्द ही कार्य शुरू करेगा और इसके तहत दिल्ली-अम्बाला रेलमार्ग के पार स्थित कई कॉलोनियां और गांव शामिल किए जाएंगे। इससे हजारों बिजली उपभोक्ताओं को लंबी दूरी तय कर पुराने कार्यालय तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

इन क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

नए सब डिवीजन के शुरू होने के बाद मच्छौंडा, चंद्रपुरी, सुंदरनगर, शाहपुर, शिवाला मंडी, साईं का बाग, गुलाब मंडी, दुधला मंडी, हिम्मतपुरा, पीएनटी कॉलोनी और गांव बाड़ा सहित आसपास के कई इलाकों के उपभोक्ता सीधे मच्छौंडा कार्यालय से जुड़ जाएंगे। सरकार के अनुसार यहां स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी ताकि बिजली बिल, शिकायतों और अन्य तकनीकी कार्यों का निपटारा स्थानीय स्तर पर तेजी से हो सके।

अब नहीं करना पड़ेगा लंबा सफर

अब तक इन क्षेत्रों के लोगों को बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 12 क्रॉस रोड स्थित सब डिवीजन नंबर-1 कार्यालय जाना पड़ता था। जीटी रोड और रेलवे लाइन पार कर कार्यालय तक पहुंचना लोगों के लिए समय और परेशानी दोनों बढ़ाता था। नए सब डिवीजन के बनने के बाद अधिकांश सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी, जिससे उपभोक्ताओं का समय बचेगा और शिकायतों का समाधान भी तेज होगा।

इंडस्ट्रियल एरिया में खुलेगा नया बिजली शिकायत केंद्र

ऊर्जा मंत्री Anil Vij ने यह भी जानकारी दी कि अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में नया “बिजली शिकायत केंद्र” लगभग तैयार हो चुका है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा। इस केंद्र में उद्योगों से जुड़ी बिजली शिकायतों, बिलिंग कार्यों और तकनीकी सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए वाहन और स्टाफ की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

उद्योगों को मिलेगा बड़ा फायदा

फिलहाल इंडस्ट्रियल एरिया सब डिवीजन नंबर-2 के अधीन आता है, जिसका कार्यालय 12 क्रॉस रोड पर स्थित है। ऐसे में उद्योग संचालकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी दूर जाना पड़ता था। नया शिकायत केंद्र शुरू होने के बाद उद्योगों की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान उसी क्षेत्र में हो सकेगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।