हरियाणा के श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा भरोसा, रणबीर गंगवा बोले- पात्र मजदूरों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

चंडीगढ़, 30 सितंबर 2026: हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और मजदूरों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी पात्र मजदूर को उसके हक की सरकारी सहायता से वंचित न रहना पड़े।

मंत्री ने कहा कि श्रमिक वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए सरकार द्वारा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्माण और मनरेगा मजदूरों के मुद्दों पर हुई बैठक

रणबीर सिंह गंगवा ने यह बात सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक में हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के संयुक्त सचिव अजमेर सिंह, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रोहताश जांगड़ा और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन से जुड़े एआईसीसीटीयू प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक में निर्माण श्रमिकों और मनरेगा मजदूरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रमिक प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और मांगों से मंत्री को अवगत कराया।

‘किसी पात्र मजदूर को नहीं होगी परेशानी’

मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आ रही है तो संबंधित विभाग उसकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करे।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका वास्तविक फायदा जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचे।

श्रमिक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

गंगवा ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए पात्र श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने में तेजी लाने को कहा।

सरकार और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच संवाद

बैठक में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को समझने पर भी जोर दिया गया। निर्माण क्षेत्र और मनरेगा से जुड़े मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सरकार के इस रुख से यह संकेत मिलता है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक उनकी पहुंच को लेकर विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।