डिफेंस कालोनी में प्रापर्टी डीलर पर जमीनी धोखाधड़ी का आरोप, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

चंडीगढ़/अंबाला, 12 जून: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री Anil Vij ने अंबाला में सामने आए जमीन विवाद और कथित प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, अवैध कब्जा या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अंबाला छावनी स्थित अपने आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

जमीन कब्जाने और मारपीट के आरोपों पर पुलिस को निर्देश

जनसुनवाई में टुंडला क्षेत्र के एक परिवार ने मंत्री के समक्ष शिकायत रखते हुए आरोप लगाया कि उनकी जमीन से जुड़े मामले में उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। परिवार के अनुसार, पेड़ों की कटाई संबंधी शिकायत पर जब नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए कथित तौर पर हमला कर दिया।

पीड़ित परिवार का दावा है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहले भी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनिल विज ने पंजोखरा थाना पुलिस को जांच कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

डिफेंस कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर पर धोखाधड़ी का आरोप

डिफेंस कॉलोनी सेक्टर-सी से जुड़े एक अन्य मामले में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से 209 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था और उसके लिए पूरी राशि का भुगतान भी किया था।

परिवार के अनुसार, रजिस्ट्री होने के बाद जब जमीन की निशानदेही कराई गई तो पता चला कि रिकॉर्ड में संबंधित प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें न तो प्लॉट का वास्तविक अधिकार मिला और न ही उनकी रकम वापस की गई।

मामले में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है। इस शिकायत पर मंत्री ने पुलिस को विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अन्य जनसमस्याओं पर भी लिया संज्ञान

जनसुनवाई के दौरान कई स्थानीय नागरिकों ने बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं। इनमें बिजली लाइनों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं।

मंत्री ने संबंधित विभागों को इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए और अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी।