PM मोदी 17 जुलाई को जींद से रवाना करेंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा बनेगा स्वच्छ रेल परिवहन का अग्रदूत

चंडीगढ़, 13 जुलाई: हरियाणा 17 जुलाई को भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक शुरुआत के साथ भारत स्वच्छ और हरित रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए हरियाणा का चयन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

जींद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह अत्याधुनिक ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच संचालित होगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यह ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल होगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और टिकाऊ विकास के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

हरियाणा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हरियाणा की पटरियों पर दौड़ना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अपने जींद दौरे के दौरान राज्य को कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे, जिससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

इको-फ्रेंडली होगा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण के संदेश के अनुरूप पूरी तरह इको-फ्रेंडली बनाया जा रहा है। रैली और आयोजन में इलेक्ट्रिक तथा सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनें और स्वच्छ एवं हरित भारत के संकल्प को मजबूत करें।

हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत से भारत में हरित ऊर्जा आधारित रेल परिवहन को नई दिशा मिलेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक तकनीक आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।